उत्तराखंड में एस्मा लागू हो गया है। अगले 6 महीनों के लिए कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दिया गया है। इसके लिए बाकायदा कार्मिक विभाग से आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के बाद प्रदेश में अगले 6 महीनो के लिए एस्मा लागू हो गया है। इस दौरान प्रदेश में राज्य कर्मचारी अपनी किसी भी मांग को लेकर हड़ताल नहीं कर पाएंगे।
दरअसल, धामी सरकार ने आने वाले 6 महीनों के लिए विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए हड़ताल पर रोक से जुड़ा आदेश जारी किया है. इसमें उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उप धारा 1 के अधीन शक्ति का इस्तेमाल करते हुए राज्यपाल के आदेश से 6 महीने की अवधि के लिए हड़ताल पर रोक लगाई गई है.
ऐसा नहीं है कि राज्य में पहली बार एस्मा लगाई गई हो, लेकिन इस समय अचानक सरकार का इस तरह हड़ताल पर रोक लगाने का फैसला कर्मचारियों के बीच चर्चाओं का सबब बना हुआ है. खास बात ये है कि उत्तराखंड में अब आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी राजनीतिक तौर पर दिखाई देने लगी है. माना जा रहा है कि आगामी 6 महीने के दौरान प्रदेश में चुनाव या तो संपन्न कर लिए जाएंगे या फिर आचार संहिता को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.
ऐसे में इस बीच सरकार की तरफ से चुनाव से पहले हड़ताल पर रोक लगाकर कर्मचारियों के सड़कों पर उतरने या किसी बड़े आंदोलन की संभावना को खत्म कर दिया गया है. अक्सर देखा जाता है कि चुनाव से पहले तमाम कर्मचारी संगठन सरकार पर दबाव बनाकर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं. ऐसे में इस फैसले को कर्मचारी संगठनों की मांगों को लेकर दबाव से बचने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है.