हरिद्वार के अधिवक्ता अरुण भदोरिया, अधिवक्ता कमल भदोरिया एवं एलएलबी अध्ययनरत चेतन भदोरिया ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड अथवा वर्दी लागू किए जाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में कहा गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा देश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवाओं में से एक है, जिसके अधिकारी जिला, मंडल, राज्य तथा केंद्र स्तर पर शासन-प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और उनके निर्णयों का सीधा प्रभाव आम जनता एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ता है। वर्तमान में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), भारतीय वन सेवा (आईएफएस), सशस्त्र बलों तथा अन्य अनेक सरकारी सेवाओं के अधिकारियों के लिए निर्धारित वर्दी एवं ड्रेस कोड मौजूद हैं, जबकि आईएएस अधिकारियों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यद्यपि आईएएस अधिकारी गरिमापूर्ण एवं औपचारिक वस्त्र धारण करते हैं, फिर भी उनकी एक समान पहचान का अभाव बना रहता है।
ज्ञापन में तर्क दिया गया है कि यदि आईएएस अधिकारियों के लिए एक निर्धारित ड्रेस कोड लागू किया जाता है तो आम नागरिक उन्हें आसानी से पहचान सकेंगे, जिससे प्रशासन और जनता के बीच संवाद अधिक प्रभावी होगा। इसके अलावा एक समान वर्दी प्रशासनिक सेवा की गरिमा, अनुशासन और विशिष्ट पहचान को और अधिक सुदृढ़ करेगी। देशभर में कार्यरत आईएएस अधिकारियों की एक समान पहचान स्थापित होने से राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता भी आएगी। भदोरिया एसोसिएट ने यह भी कहा है कि वर्दी अथवा निर्धारित ड्रेस कोड से अधिकारियों में जवाबदेही और पारदर्शिता की भावना मजबूत होगी, क्योंकि वे जनता के बीच एक विशिष्ट पहचान के साथ उपस्थित होंगे। साथ ही बाढ़, महामारी, दुर्घटना, चुनाव और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में भी जनता प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत पहचान सकेगी।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान आईएएस सेवा नियमों में किसी प्रकार की वर्दी का प्रावधान नहीं है, लेकिन बदलते समय में जनता और प्रशासन के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को देखते हुए एक औपचारिक ड्रेस कोड पर विचार किया जाना उपयोगी हो सकता है। इस विषय की व्यावहारिकता, लागत, प्रशासनिक आवश्यकता तथा सेवा की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित किए जाने की भी मांग की गई है। भदोरिया एसोसिएट ने विश्वास व्यक्त किया है कि आईएएस अधिकारियों के लिए एक गरिमापूर्ण ड्रेस कोड निर्धारित किए जाने से प्रशासनिक व्यवस्था की पहचान, पारदर्शिता और जनसंपर्क को और अधिक मजबूती मिलेगी। ज्ञापन प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को भेजकर इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया है।